Bigbulletin:  सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिये संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में फिर विधेयक पेश करेगी। शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने आज यह बात बतायी ।अधिकारियों ने बताया कि यह कदम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा के लिये पूर्ण अधिकार प्रदान करने में मददगार होगा ।एक अधिकारी ने नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर बताया कि सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है और संसद के आसन्न सत्र में इस विधेयक को लाने का निर्णय कर रही है

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